Miliardy złotych może zapłacić państwo polskie za sztandarową ustawę PiS, obniżającą emerytury 40 tys. Polaków - w tym 8 tys. wdów i dzieci pobierających renty rodzinne.
Gen. Henryk Jasik jest pierwszym z grupy twórców polskiego wywiadu, któremu sąd przywrócił emeryturę odebraną przez PiS w ramach dezubekizacji. Już wiadomo, że MSWiA będzie odwoływać się od tej decyzji.
- Decyzja Trybunału oznacza, że na orzeczenie będziemy czekać 6, 7, a może 10 lat. Ludzie, którym niesłusznie obniżono emeryturę, nie doczekają się sprawiedliwości. Już zmarło ponad 1,5 tys. osób walczących z rządem w sądach - mówią mundurowi....
IPN oskarża o "zbrodnię komunistyczną" sędziego Sądu Najwyższego Józefa Iwulskiego. W stanie wojennym zasiadał w składzie, który skazał młodego opozycjonistę. Ale kiedy sam kierował rozprawą, oskarżony działacz opozycji został uniewinniony.
Dezubekizacja czeka na rozstrzygnięcie już blisko trzy lata. W oczekiwaniu na wyrok zmarło 1500 osób. Większość sędziów TK uważa, że PiS złamał prawo, dlatego Julia Przyłębska postanowiła orzeczenia nie ogłaszać.
Rozstrzygnięcie miało być we wtorek, ale prezes TK odwołała ogłoszenie wyroku. Według naszych informacji większość sędziów chciała w nim uznać dezubekizację za bezprawną.
Prezes Trybunału Konstytucyjnego odwołała wtorkowe ogłoszenie wyroku w sprawie dezubekizacji. Wyrok mógłby być bowiem niekorzystny dla PiS. Ale Przyłębska ma nowy plan.
Sądy nakazały przywrócenie pełnej emerytury już 500 funkcjonariuszom. Ci nie odzyskają jednak wszystkich pieniędzy, na jakie liczyli.
Sędziowie stosują się już do wyroku Sądu Najwyższego i żądają od MSWiA dowodów na to, że funkcjonariusze, którym obniżono emerytury, łamali prawa człowieka. Jeśli ich nie będzie, świadczenia zostaną przywrócone.
Wtorkowe posiedzenia trwało 10 minut. Zapytano jedynie posłów PiS i przedstawicieli Zbigniewa Ziobro, czy nie mają nowych wniosków w sprawie. Ci uroczyście odpowiedzieli, że nie mają.
Czy Julia Przyłębska w swoim mieszkaniu rozmawia z Jarosławem Kaczyńskim o rozprawach w Trybunale i strategii doboru sędziów? Jej manipulowania przy składach orzekających mają już dość nawet sędziowie z nadania PIS-u.
Nie mając pewności, jak zagłosuje cały Trybunał, Julia Przyłębska wyznaczyła drugą rozprawę dezubekizacyjną. W składzie wyłącznie PiS-owscy sędziowie "pewniacy".
Wyrok Sądu Najwyższego sprzed dwóch tygodni otworzył tysiącom "zdezubekizowanych" drogę do odzyskania obciętych emerytur. Dlatego w PiS pojawił się pomysł, by znowelizować ustawę.
"Czerwony układ w SN", "W Sądzie Najwyższym prężnie działa komunistyczne, nieformalne lobby" - to tytuły artykułów w portalu braci Karnowskich wPolityce.
Trybunał ma wydać orzeczenie w sprawie dezubekizacji 6 października. Jakie będzie ono miało znaczenie wobec środowego wyroku Sądu Najwyższego?
- My nie możemy działać jak państwo totalitarne, które nie daje człowiekowi prawa do sprawiedliwego sądu - mówił sędzia sprawozdawca. SN wydał wyrok w sprawie ustawy dezubekizacyjnej.
Sąd przywrócił byłemu oficerowi straży granicznej emeryturę odebraną ustawą dezubekizacyjną. - Jej zapisy naruszają konstytucję i wprowadzają zasadę odpowiedzialności zbiorowej - uznała sędzia Jolanta Mika z Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Wyrok...
Sąd zajmie się dezubekizacją 16 września. Wyrok może spowodować, że tysiące funkcjonariuszy odzyskają prawo do pełnej emerytury i odszkodowanie, a PiS może ponieść jedną z najbardziej spektakularnych porażek w czasie swoich rządów.
Ustawa dezubekizacyjna w Trybunale Konstytucyjnym jest już 2,5 roku. Bez jego orzeczenia funkcjonariusze, którzy stracili emerytury, nie mogą się skarżyć do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
W piątek Trybunał Konstytucyjny ma wydać wyrok w sprawie "ustawy dezubekizacyjnej". Poszkodowani funkcjonariusze spodziewają się, że Trybunał kontrolowany przez nominantów PiS-u uzna dezubekizację za zgodną z prawem.
Już 400 funkcjonariuszy, którym PiS obniżył emerytury mundurowe, wygrało z rządem w sądach. We wtorek, po ponad dwóch latach od wniesienia zapytań, wyrok w sprawie tzw. dezubekizacji ma wydać Trybunał Konstytucyjny.
Dwoje byłych policjantów ma odzyskać emerytury obniżone trzy lata temu ustawą dezubekizacyjną - uznał sąd w Poznaniu. Uzasadnienie jest dla obecnej władzy miażdżące.
Po ponad dwóch latach Trybunał Konstytucyjny w środę w końcu zajął się tzw. dezubekizacją. Wcześniej sprawę Trybunał kilkakrotnie przesuwał, bo nie chciał zepsuć kampanii Andrzejowi Dudzie. Wyrok zostanie ogłoszony 18 sierpnia.
Sąd przywrócił policyjną emeryturę Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu wiceszefowi komendy w Katowicach. Oficer padł ofiarą ustawy dezubekizacyjnej, bo przez dziewięć miesięcy ochraniał konsulat Czechosłowacji. - Nigdy nie realizował zadań...
- Ewidentnie boją się, że wyrok mógłby zaszkodzić w ponownym wyborze Andrzeja Dudy - mówi Zdzisław Czarnecki, szef Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.
Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa rozprawę dotyczącą ustawy dezubekizacyjnej. Funkcjonariusze, którym obniżono na jej podstawie emerytury, wiedzą, że przegrają. Ale bez tego wyroku nie mogą walczyć o swoje prawa w Strasburgu.
Trybunał Konstytucyjny po raz kolejny przesuwa dezubekizację. Choć innymi sprawami zamierza się zająć. Na orzeczenie już ponad dwa lata czeka 40 tys. byłych funkcjonariuszy.
Sąd przywrócił byłemu oficerowi SB emeryturę odebraną ustawą dezubekizacyjną. - Wprowadzono ją z pobudek politycznych, a jej zapisy naruszają Konstytucję - uznała sędzia Grażyna Łazowska z Sądu Okręgowego w Gliwicach.
Na orzeczenie Trybunału od dwóch lat czeka blisko 40 tys. byłych funkcjonariuszy, którym rząd obciął emerytury ustawą dezubekizacyjną.
Przełomowe orzeczenie NSA o ustawie dezubekizacyjnej: "Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów" - jeszcze żaden sąd tak ostro nie wypowiedział się o ustawie PiS, która zbiorowo obniżyła...
Mimo prawomocnego wyroku MSWiA odmówiło emerytowanemu policjantowi przywrócenia emerytury odebranej w ramach dezubekizacji. Władza za wszelką cenę broni ustawy represyjnej z 2016 r.
Pięciu osobom przywrócono pełną emeryturę decyzją sądów. 39 kolejnych odzyskało świadczenie z polecenia szefa MSWiA, a w blisko 300 sprawach z decyzji o obniżce wycofał się IPN.
Prezydent Duda zapewniał podczas przemówienia na defiladzie 15 sierpnia, że nie ma planów obniżenia emerytur wojskowych. To nieprawda: w Sejmie od trzech lat leży projekt rządu PiS obniżający emerytury tysiącom byłych żołnierzy lub ich rodzinom.
Trybunał Konstytucyjny przed wyborami nie zajmie się ustawą dezubekizacyjną - wynika z informacji "Wyborczej".
MSWiA pozytywnie rozpatrzyło odwołania 22 byłych funkcjonariuszy, którzy domagali się przywrócenia pełnych "emerytur mundurowych". Wśród nich jest co najmniej jeden oficer BOR.
Już blisko 300 osób wygrało z MSWiA sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkim przywrócono pełne świadczenia i wypłacono wyrównania. Jak wygrać z dezubekizacją i odzyskać pieniądze?
Już blisko 300 osób wygrało z MSWiA sprawy o niesłuszne zaniżenie emerytur w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Wszystkim przywrócono pełne świadczenia i wypłacono wyrównania. Jak odzyskać pieniądze?
W środę sąd w Lublinie nakazał przywrócić pełną rentę milicjantowi, który został sześciokrotnie postrzelony przez bandytę i ledwo przeżył
Joachim Brudziński zapewniał, że każdemu funkcjonariuszowi PRL, który udowodni współpracę z opozycją demokratyczną, przywróci pełną emeryturę. Ale właśnie się z tego wycofał.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.